विनोद कुमार झा
अमित शाह ने यह भी सवाल उठाया कि तमिलनाडु सरकार ने अब तक मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई तमिल भाषा में शुरू क्यों नहीं की? यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यदि सरकार वास्तव में मातृभाषा को बढ़ावा देना चाहती है, तो उसे व्यावहारिक कदम भी उठाने चाहिए। मातृभाषा में शिक्षा से न केवल छात्रों को लाभ होगा, बल्कि उनकी बौद्धिक और तकनीकी दक्षता भी बढ़ेगी। गृह मंत्री ने अपनी सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति की चर्चा करते हुए बताया कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में शांति बहाल हुई है। इसके साथ ही उन्होंने 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। यह एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, लेकिन इसके लिए केवल सैन्य उपायों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। क्षेत्रीय विकास, शिक्षा और रोजगार को प्राथमिकता दिए बिना इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकलेगा।
आज अपराध सीमाओं से परे जा चुके हैं—नारकोटिक्स, साइबर अपराध और हवाला जैसे मामले राज्यों तक सीमित नहीं रहे। अमित शाह ने इस समस्या पर नियंत्रण के लिए गृह मंत्रालय द्वारा उठाए जा रहे कदमों का उल्लेख किया। यह सही है कि इन अपराधों से निपटने के लिए एक समन्वित राष्ट्रीय रणनीति की आवश्यकता है। गृह मंत्री का यह बयान कि कुछ लोग "काले चश्मे" से देखते हैं और उन्हें विकास नजर नहीं आता, विपक्ष पर सीधा हमला है। हालांकि, सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विकास केवल बयानबाजी तक सीमित न रहे, बल्कि जमीन पर भी दिखाई दे। सरकारों को भाषा, धर्म और क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर केवल जनता की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। भाषा, शिक्षा, विकास और सुरक्षा जैसे मुद्दे राजनीति से ऊपर होने चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों को आपसी आरोप-प्रत्यारोप की बजाय यह देखना चाहिए कि जनता को वास्तव में क्या चाहिए। भाषा विवाद से बचते हुए शिक्षा को मातृभाषा में सुलभ बनाना, आतंकवाद और नक्सलवाद का ठोस समाधान निकालना और अपराध नियंत्रण के लिए ठोस नीति बनाना ही देश को आगे ले जाने का सही तरीका होगा।