विनोद कुमार झा
भारत में दूरसंचार सेवाओं का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। पहले जहाँ टैरिफ में कटौती उपभोक्ताओं को आकर्षित करने का माध्यम हुआ करती थी, अब कंपनियाँ नियमित रूप से टैरिफ बढ़ाकर अपने राजस्व में सुधार करने की रणनीति अपनाने लगी हैं। सेंट्रम इंस्टीट्यूशनल रिसर्च की रिपोर्ट इस ओर इशारा करती है कि टेलीकॉम कंपनियाँ भविष्य में भी अपने टैरिफ बढ़ाती रहेंगी।
पिछले कुछ वर्षों में मोबाइल सेवाओं का उपयोग बढ़ा है, और उपभोक्ता अब ज्यादा डेटा खपत कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही टैरिफ में बढ़ोतरी ने आम आदमी की जेब पर भार बढ़ा दिया है। खासतौर पर निम्न और मध्यम आय वर्ग के उपभोक्ता, जो पहले कम कीमत वाले प्लान्स पर निर्भर थे, अब महंगे डेटा प्लान लेने को मजबूर हो सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय टेलीकॉम क्षेत्र प्रतिस्पर्धा के एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है। जहाँ पहले कई छोटी-बड़ी कंपनियाँ प्रतिस्पर्धा कर रही थीं, अब रिलायंस जियो और एयरटेल जैसी बड़ी कंपनियों का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। वोडाफोन आइडिया की वित्तीय स्थिति कमजोर बनी हुई है, और उसके 2जी ग्राहकों की संख्या में लगातार गिरावट देखी जा रही है। 5जी सेवाओं के आगमन के साथ टेलीकॉम कंपनियाँ अब प्रीमियम सेवाओं की ओर बढ़ रही हैं, जिससे वे अपने राजस्व को और बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। इससे उपभोक्ताओं के पास सीमित विकल्प रह जाते हैं, और वे या तो महंगे प्लान लेने के लिए मजबूर होंगे या फिर कम गुणवत्ता वाली सेवाओं पर निर्भर रहेंगे।
एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे कई नियामकीय और वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। भारत का ब्रॉडबैंड बाजार कम कीमतों के लिए जाना जाता है, ऐसे में स्टारलिंक को यहाँ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा।
टेलीकॉम कंपनियाँ अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए टैरिफ में वृद्धि जारी रखेंगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएँ मिलेंगी? डेटा प्लान्स की कीमतें बढ़ने से डिजिटल समावेशन (Digital Inclusion) प्रभावित हो सकता है, जिससे ग्रामीण और निम्न-आय वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए इंटरनेट एक्सेस कठिन हो सकता है। सरकार को इस क्षेत्र में संतुलन साधना होगा। एक ओर, टेलीकॉम कंपनियों को अपने बुनियादी ढाँचे के विस्तार के लिए राजस्व बढ़ाने की आवश्यकता है, तो दूसरी ओर, उपभोक्ताओं को सस्ती और सुलभ सेवाएँ मिलनी चाहिए। डिजिटल इंडिया का सपना तभी साकार होगा जब हर नागरिक को किफायती और उच्च-गुणवत्ता वाली टेलीकॉम सेवाएँ उपलब्ध हों।
टैरिफ बढ़ोतरी से टेलीकॉम कंपनियों का राजस्व तो बढ़ेगा, लेकिन यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इससे उपभोक्ताओं को क्या लाभ मिलता है। डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए यह आवश्यक है कि सेवाएँ किफायती और सुलभ बनी रहें। सरकार और नियामक संस्थानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मूल्य वृद्धि का प्रभाव उपभोक्ताओं पर अनावश्यक रूप से न पड़े, और भारत डिजिटल युग में संतुलित गति से आगे बढ़ता रहे।