विनोद कुमार झा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में वैश्विक उद्यमियों से बातचीत में दोहराया कि वह अमेरिका को क्रिप्टो दुनिया का सरताज बनाना चाहते हैं। यह बयान अमेरिका की क्रिप्टोकरेंसी के प्रति सकारात्मक नीति को दर्शाता है। वहीं, भारत में इस विषय पर अभी भी संशय बना हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और वित्त मंत्रालय क्रिप्टोकरेंसी को लेकर अपने पुराने रुख पर कायम हैं और इस पर कोई भी अंतिम निर्णय RBI द्वारा गठित कार्यसमूह की रिपोर्ट के आधार पर ही लिया जाएगा।
भारत सरकार और RBI का यह मानना है कि क्रिप्टोकरेंसी को न तो एक वैध मुद्रा माना जा सकता है और न ही इसे वित्तीय परिसंपत्तियों की श्रेणी में रखा जा सकता है। सरकार की चिंता यह है कि इस डिजिटल करेंसी को नियंत्रित करने वाला कोई केंद्रीय निकाय नहीं है, जिससे इसकी स्थिरता और विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लग जाता है। इसके अलावा, देश में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी संभावित चुनौतियों से बचने के लिए भी सरकार क्रिप्टो को लेकर सतर्क रवैया अपनाए हुए है।
दुनिया के कई देश अब डिजिटल करेंसी को लेकर प्रयोग कर रहे हैं। चीन ने डिजिटल युआन के रूप में अपनी आधिकारिक डिजिटल करेंसी विकसित की है, जबकि अमेरिका भी बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो संपत्तियों के उपयोग को लेकर खुले विचार रखता है। ऐसे में भारत को भी इस क्षेत्र में शोध और परीक्षण करने की आवश्यकता है। केवल प्रतिबंध लगाना समाधान नहीं है, बल्कि यह देखना जरूरी है कि क्या क्रिप्टोकरेंसी को एक नियंत्रित और सुरक्षित रूप में अपनाया जा सकता है।
अब सवाल यह है कि क्या भारत कोई बीच का रास्ता निकाल सकता है? सरकार और RBI को चाहिए कि वे क्रिप्टोकरेंसी के संभावित लाभों और खतरों का संतुलित विश्लेषण करें। यदि इसे पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है, तो इससे नवाचार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और भारत वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में पिछड़ सकता है। वहीं, इसे पूरी तरह से अपनाने से वित्तीय अनियमितताओं का खतरा बढ़ सकता है।
समाधान यही होगा कि सरकार एक ठोस नियामक ढांचा तैयार करे, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी को नियंत्रित और सुरक्षित तरीके से अपनाने की संभावनाएं तलाशी जाएं। एक संतुलित नीति ही भारत को डिजिटल वित्त की दुनिया में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है।