लखनऊ। उत्तर प्रदेश ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचते हुए अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अंतर्गत 1 करोड़ 20 लाख से अधिक नागरिकों को नामांकित कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह आंकड़ा न केवल योजना की सफलता को दर्शाता है, बल्कि राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने अटल पेंशन योजना को गांव-गांव और शहर-शहर तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के तहत लोगों को पेंशन योजना के लाभ, सुरक्षा और भविष्य की जरूरतों के प्रति जागरूक किया गया। मुख्यमंत्री ने स्वयं इस योजना की नियमित समीक्षा की और संबंधित विभागों को सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए।
इस जनकल्याणकारी प्रयास में बैंकों, बीसी (बिजनेस करेसपॉन्डेंट्स), एलआईसी एजेंट्स और विभिन्न वित्तीय संस्थाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्य सरकार ने इन स्टेक होल्डर्स को पुरस्कृत भी किया, जिन्होंने नामांकन बढ़ाने और योजना के प्रचार-प्रसार में उत्कृष्ट योगदान दिया।
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि "अटल पेंशन योजना के तहत अधिकतम नामांकन का यह कीर्तिमान उत्तर प्रदेश की सामाजिक सुरक्षा के प्रति गंभीरता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रत्येक नागरिक के सुरक्षित भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है।"
ज्ञात हो कि अटल पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वृद्धावस्था में नियमित पेंशन देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु के नागरिक नामांकन कर सकते हैं और 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर उन्हें मासिक पेंशन दी जाती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर प्रदेश द्वारा हासिल यह कीर्तिमान अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणास्त्रोत बनेगा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की दिशा में एक सकारात्मक संदेश देगा।